Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 400 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ AQI ਲਗਾਤਾਰ 350 ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਚਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 36,663 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਓਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ AQI 116, ਬਠਿੰਡਾ 123, ਜਲੰਧਰ 124, ਖੰਨਾ 211, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 191 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 174 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ AQI 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 212, ਬਠਿੰਡਾ 383 (ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ), ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 305, ਪਟਿਆਲਾ 306, ਜਲੰਧਰ 221 ਅਤੇ ਖੰਨਾ 256 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ AQI ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 81,042 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 45,384 ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50,590 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 55,210, 2020 ਵਿੱਚ 76,590, 2021 ਵਿੱਚ 71,304, 2022 ਵਿੱਚ 49,922 ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 36,663 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ AQI ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।1.17 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ।ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 23,792 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,000 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
