Lawyers On Strike : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਆਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ
Chandigarh Lawyers On Strike : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ-2019 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਬੀਡੀਏ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਬੀ.ਏ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੈ।
ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੈਕਟਰ-43, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇਸ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Paris Olympic 2024 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਫਤ ਕੌਰ ਸਮਰਾ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
- PTC NEWS
