ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੰਦ? SC ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ban on Sikh Jokes : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 2015 ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਵੀ 12 ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ 'ਸਿੰਘ' ਅਤੇ 'ਕੌਰ' ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
