ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ - 'ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਫਰਜ਼ੀ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਵਿਰੁੱਧ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ, ਰੁਕਾਵਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਿਆਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
-
