ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਸੁਪਰੀਮ' ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (cm mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਏਟ ਅਰਜ਼ੀ (sukhpal-khaira-petition) ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (aap) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਖਹਿਰਾ (sukhpal-khairas-big-statement) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-
