SC On Private Properties : ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ
SC On Private Properties : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਈਅਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Canada Temple Attack :ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ, ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ !
- PTC NEWS
