Supreme Court Hearing on Waqf Law : ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
Supreme Court Hearing on Waqf Law: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਡੀਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਲੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 'ਵਕਫ਼ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਰ' ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 5 ਮਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 9 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਕਫ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਕਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
- PTC NEWS
