Delhi Air Pollution : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ?
Delhi Air Pollution : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
- PTC NEWS
