Emergency 1975: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭਾਰਤ
Emergency 1975: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹ 'ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਲ 1975 ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਲਨਾਇਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।
ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰਾ ਬਨਾਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 1969 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 14 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਸੀ. ਕੂਪਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ।
ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।
ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ।
1969 ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 1971 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ
1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪਏ। 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਦਰਾ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 24 ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੰਮ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਇਰਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦਿਨ
24 ਜੂਨ 1975 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ। ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਕਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1962 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ। 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਛਪ ਸਕੇ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਨਰਾਇਣ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (MISA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ...ਇਹ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਗਭਗ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਏ, ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਅਖੀਰ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 1977 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਾਰ ਗਏ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 154 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 1980 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ 33 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਫਿਰ 1984 ਦਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੋ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਮੈਚ ’ਚ ਰਹੀ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਰੀ; ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ
- PTC NEWS
