SKM Meeting: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ '400 ਪਾਰ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 240 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
SKM ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ
"ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ" ਦੀ SKM ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 38 ਦਿਹਾਤੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸਾਈ) ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਹਾਰ। ਖੁੰਟੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
159 ਪੇਂਡੂ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 143 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ MSP@C2 50% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 384 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 736 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
SKM ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
- ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, SKM ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗੀ। SKM ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 16, 17, 18 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ NDA ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। SKM ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
- 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ, SKM ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਏਗੀ।
- "ਭਾਰਤ ਨੂੰ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਧੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ SKM ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- 17 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ SKM ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ, ਸੜਕੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ SKM ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਸਤੂੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ।
- ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ SKM ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਰਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਜਥੇ, ਪਦਯਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- SKM ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
- ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP@C2 50% ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।
- ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ PMFBY ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
- ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ (ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ।
- ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਰਕਲ ਰੇਟ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
- ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MNC ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ WTO ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਣਾ।
- ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ।
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ।
- ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ; ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 736 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ/ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritpal Singh Brother Drugs Case: MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
- PTC NEWS
