Bikram Majithia Security Case : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜੀਠੀਆ
Bikram Majithia Security Case : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ''ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ''
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਰਿਵੀਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਧਮਕੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ
ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
