ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਿੱਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਓਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਮਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਮੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 107 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 114 ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81, 82, 170, 330 ਅਤੇ 332 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
