ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ, SC ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Bilkis Bano gangrape case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano) ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ (Gujarat Government) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ (Justice B. V. Nagarathna) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ (Justice Ujjal Bhuyan) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਮੁੜ ਜੀਤੀ ਚੋਣ
- PM ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ,ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ !
ਦਰਅਸਲ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ "ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ" ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
/ptc-news/media/media_files/Dz6ufPKLTgWFsgL5A7bG.jpg)
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੀਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ
- ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 432 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
-
