Balwant Singh Rajoana : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ!
SC order to Government on Balwant Singh Rajoana Petition : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ'
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ "ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ "ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ" ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 'ਅਸਾਧਾਰਨ' ਅਤੇ 'ਬੇਹਿਸਾਬ ਦੇਰੀ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2007 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- PTC NEWS
