ਸਤਨਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਹਾ...
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 31,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6676 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ 6981 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2021-2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 251.36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 135.96 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 2023-24 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕੇ 247.61 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਖਪਤ ( ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 139.81 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ) ਤੋਂ 77 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਪੋਸ਼ਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੀਐੱਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਲਪਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ (ਐਮ.ਡੀ.ਏ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਬਰਧਨ ਪਹਿਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਇਓਗੈਸ/ਸੀਬੀਜੀ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੂਵਰਡ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਡੀਡੀਡਬਲਯੂਐੱਸ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1451.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਮਡੀਏ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮੈਂਟੇਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ (ਐਫ.ਓ.ਐਮ.), ਤਰਲ ਫਰਮੈਂਟਡ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ (ਐਲਐਫਓਐਮ) ਅਤੇ ਐਨਰਿਚਡ ਫਾਸਫੇਟ ਰਿਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ (ਪੀ.ਆਰ.ਓ.ਐਮ.) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 12.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,28,623.90 ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਫ.ਓ.ਐਮ., ਐਲ.ਐਫ.ਓ.ਐਮ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਓ.ਐਮ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 76,167 ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਣੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
- PTC NEWS
