Sanjauli Mosque Row : MC ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
Sanjauli Mosque Row : ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੰਜੌਲੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2018 ਤੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1997-98 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਅਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੰਜੌਲੀ ਵਿੱਚ 156 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ। ਸੰਜੌਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਧਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਥੇ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ।
- PTC NEWS
