ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਪਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
