ਮਹਿੰਗੇ EMI ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
Nirmala Sitharaman: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮੱਸਿਆ!
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ!
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?
- PTC NEWS
