ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ DSR ਅਤੇ EC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਵਿਖੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਠਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
