Registry fee reduction : ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ’ਚ 2.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਸਵਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ 5 ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚ 1.25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪੁੱਜੇਗੀ।ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਸਵਾ ਦੌ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 338 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਆਮਦਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 241 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : breach in the canal : ਰਜਵਾਹੇ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਨਾਲ 400 ਏਕੜ ਕਣਕ ਡੁੱਬੀ
ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ 19 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 2929.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਇਹੀ ਆਮਦਨ 3499.94 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
