Panchayat Elections : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ - ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ
Panchayat Elections : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫੋਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 03.10.2024 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
‘ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰ: 3 ਤੋਂ 5 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।’
Hon'ble Punjab and Haryana High Court was pleased to pass the folowing order on 03.10.2024:
"Disposed of with a Mandamus upon respondents no. 3
to 5 to video-graph the proceedings relating to the process of
filing of nomination including the scrutiny of nomination as
well as to… pic.twitter.com/XoQzzviyON — Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) October 11, 2024
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ‘ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਤਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?’
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- PTC NEWS
