RBI circular News : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 8% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ ?
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2008 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- PTC NEWS