Lawrence Interview Case : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ- ਲਗਦੈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ?
ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਸ 'ਤੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੀ? ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- PTC NEWS
