ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।"
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ - ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖਰੜ 'ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਉਜਾੜਿਆ ਘਰ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ
- PTC NEWS
