ਫਰੀਦਕੋਟ, 30 ਨਵੰਬਰ: ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਘੁਗਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 7000 ਏਕੜ, ਚਾਹਿਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 4000 ਏਕੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 800 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ 1972 ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ 1972 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਬਾ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 60 ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਕਬਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਲਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ - ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾਜੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
