Sat, Mar 22, 2025
Whatsapp

Colonel assault case : ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ, 3 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

Colonel assault by Punjab Police : ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  KRISHAN KUMAR SHARMA -- March 20th 2025 06:32 PM -- Updated: March 20th 2025 06:40 PM
Colonel assault case : ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ, 3 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

Colonel assault case : ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ, 3 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

Colonel assault by Punjab Police : ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ (ਗ੍ਰਹਿ-3 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ 12 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਸਪੈਂਡ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੈਡਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪੀਆਰ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (6 ਮਹੀਨੇ) ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK