Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ''ਬੇਸਿੱਟਾ'' ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
Kisan News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ''ਬੇਸਿੱਟਾ'' ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਅਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ "ਬੇਨਤੀਜਾ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ :
1. ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
3. 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇ।
4. ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਲਈ MSP ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਓਸ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
7. ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
8. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਚਾਲੂਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- PTC NEWS
