ਹੁਣ 'ਤੀਜੀ ਅੱਖ' ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
CCTV in Registrar offices : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲੂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫ਼ੁਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- PTC NEWS
