'ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜੀ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਲਈ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਯਾਗਾਓਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਲਈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਯਾਗਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਨਯਾਗਾਓਂ, ਕਾਂਸਲ, ਕਰੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਯਾਗਾਓਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਯਾਗਾਓਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਰੂਚਕ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਪੂਰਨ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈਐਸਜ਼ੈਡ ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭੂਪੀ, ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਭੰਡਾਰੀ, ਮਿਥਲਾਂਚਲ ਛਠ ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹ, ਬਿਹਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਰਤ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼ੇਤ੍ਰਿਯ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਦਨ ਮੰਡਲ, ਗਊ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰੋਹੀਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
- PTC NEWS
