ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2023-24 ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 3,842 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ EDC (ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੈਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
