High Court On Paddy Procurement : ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, HC ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ FCI ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
High Court On Paddy Procurement : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 67 ਫੀਸਦ ਝਾੜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਆਰ 126 ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦ. ਉਪਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਿਲਰ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 64 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Moga SHO Arshpreet Kaur Grewal : SHO ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ
- PTC NEWS
