ਬਜਟ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਸ, ਜਾਣੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
Union Budget 2023 : ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਭਗ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਥਾਹ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ((Budget 2023) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਭਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਟੀਸੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਉਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ਼ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਮੁਗ਼ਲ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾਮ, ਹੁਣ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦਿਆਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਗਾਰਡਨ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾਮੁਕਤੀ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
