ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੂਚਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ: ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ "ਉਚਿਤ ਕਦਮ" ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ) ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 11 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ... ਹਰ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
