ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਹਾਕਾ” ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ- ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਦਰੀ, ਜਾਰਜ ਜੈਕਬ ਕੂਵਾਕਡ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਖੇ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ 'ਚ ਕਾਰਡੀਨਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ 2023 ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਚਰਚ ਵਿਖੇ ਈਸਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
"ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਦੇਖਭਾਲ"
ਭਾਰਤ 'ਚ "ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ" 18 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2019 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ ਐਕਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਮੈਰਿਜ) ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਕ) ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ "ਲੇਡੀ ਵਿਦਾਉਟ ਮਹਿਰਮ" (ਐਲਡਬਲਯੂਐਮ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,162 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਰਮ (ਪੁਰਸ਼ ਸਰਪ੍ਰਸਤ) ਦੇ ਹੱਜ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਮਿਲਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਗਏ 5,862 ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਏਏ 1947 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2015 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ- ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 3.08 ਕਰੋੜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਸਪੀਕਿਉਈਐਮ) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 68.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਚ) 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਜੋ 2011 'ਚ 68.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, 2021-2022 'ਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਰ ਕੇ 77.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ 2024-25 'ਚ 574.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ 3,183.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2023-24 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2,608.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 1,575.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਫੀਸਦ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ"
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾ ਸੰਵਰਧਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਯੋਜਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ 'ਚ "ਹੁਨਰ ਹਾਟ", "ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਕਮਾਓ", "ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ", "ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ", "ਉਸਤਾਦ" ਅਤੇ "ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 21.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਡੀਐਫਸੀ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ 881.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2.05 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐਨਐਮਡੀਐਫਸੀ ਨੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 22.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1,300 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18257.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 49,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ 38 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, 177 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ, 1,550 ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, 23,094 ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, 14,312 ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, 691 ਹੋਸਟਲ, 27 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ, 94 ਆਈਟੀਆਈ ਇਮਾਰਤਾਂ, 14 ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ, 31 ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ, 2324 ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 1 ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, 413 ਸਦਭਾਵ ਮੰਡਪ, 1 ਸਦਭਾਵ ਕੇਂਦਰ, 170 ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, 553 ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੈੱਡ, 12 ਹੁਨਰ ਹੱਬ, 6742 ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 91 ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
"ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭ"
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ”, “ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ”, “ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ”, “ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ”, “ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ”, “ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ”, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਤੋਂ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ 2.31 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਘਰ 25 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 37 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ "ਯੋਗ ਮਾਨਤਾ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ "ਯੋਗ ਮਾਨਤਾ" ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 2015 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1127 ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਜਾਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਲੀਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 169 ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 169 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 63 ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, 26 ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, 22 ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, 29 ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ, 17 ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ 10 ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
"ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਭਵਿੱਖ"
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਵਿਦਿਅਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕਜੁਟ ਹਨ। ਆਉ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਬਣੀਏ।
- PTC NEWS
