''ਸੰਸਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ...'' ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਦਾ SC ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Vice President Jagdeep Dhankhar : ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ (Jagdeep Dhankhar) ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (DU) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Supreme Court 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ) ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
''ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ - 1967 ਦਾ ਆਈਸੀ ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਅਤੇ 1973 ਦਾ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ - ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਧਨਖੜ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ "ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ" ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ 'ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ' ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- PTC NEWS
