One Nation One Election : ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 'ਇੱਕ ਚੋਣ ਇੱਕ ਦੇਸ਼' ਬਿੱਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ
One Nation One Election Bill : 'ਇੱਕ ਚੋਣ-ਇੱਕ ਦੇਸ਼' ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ-ਸਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਹੰਗਾਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 82ਏ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।#WATCH | The Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024’ and ‘The Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024’ introduced by Union Law Minister Arjun Ram Meghwal in Lok Sabha.
(Source: Sansad TV) pic.twitter.com/3aqJotZrYf — ANI (@ANI) December 17, 2024
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ' (JPC) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ 'ਹਾਂ' ਵਿੱਚ 269, ਜਦਕਿ 'ਨਾਂਹ' ਵਿੱਚ 198 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ (ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ) 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹਾਂ 'ਚ 220 ਅਤੇ ਨਾਂਹ 'ਚ 149 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 369 ਹੈ।
- PTC NEWS
