One Nation One Election Bill: ਭਲਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ! ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵ੍ਹਿੱਪ
One nation One Election Bill: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਦਸੰਬਰ) ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਟਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਅਪਡੇਟਡ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 1967 ਤੱਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 1957 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- PTC NEWS
