ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ED ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 40-50 ਵਾਰ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। PMLA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ 199 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- PTC NEWS
