ਕੀ ਸੀ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੱਧਰਾ
Moga Sex Scandal : ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਸਮੇਤ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਖੁਦ ਦਖਲ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ...
2007 ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 50 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ, ਕਿਹਾ ਸੀ- ਜੰਮੂ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣੂ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
- PTC NEWS
