ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸਈ) ਅਤੇ ਛੇ ਏਈ/ਏਈਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ 'ਮਸੰਦ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 450 ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾਲੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 800-900 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਰਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਨਤੱਕ ਇਕੱਠ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਗਮਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।- ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
