Medicine Ban in India : ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ-ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 156 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
Medicine Ban in India : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 156 ਕਾਕਟੇਲ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ, ਐਂਟੀਪੈਰਾਸਾਈਟਿਕਸ, ਐਂਟੀਅਲਰਜਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (FDC) ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੋਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਕਟੇਲ' ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਪਲਾ, ਟੋਰੈਂਟ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਆਈਪੀਸੀਏ ਲੈਬਜ਼ ਅਤੇ ਲੂਪਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ 156 ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (FDC) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ FDCs ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (DTAB) ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ FDC 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਜ਼ੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਪੈਲੀਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਫਿਣਸੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਕਲੋਫੇਨੈਕ 50mg ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ 125mg ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਪੈਂਟਾਜ਼ੋਸੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ “ਲੇਵੋਸੇਟੀਰਿਜ਼ੀਨ ਫੇਨੀਲੇਫ੍ਰਾਈਨ” ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ, ਟੌਰੀਨ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨ :
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਈ FDC ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
