ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਾਟਾ ਨੇ ਕੱਢੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ (Mining) ਰਾਹੀਂ 472 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AAP ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 40,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਮ ਕੇ ਵਿਖਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਡਾਟਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 472.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 2 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ 225.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਤੋਂ 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਤੋਂ 8.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ 146.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ 22.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ 96.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਿਯਮ 75 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 7.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੱਸ਼ਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਈ.ਐਮ.ਐਫ਼, ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ 94.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 30.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ 307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ RTI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਚ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ, ਦੇਖੋ ਮਨਮੋਹਕ ਤਸਵੀਰਾਂ
- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
- ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AAP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗਠਜੋੜ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ
-
