Live In Relationship Agreement : ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ' ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਮਿਲ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ,ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਟਕਿਆ ਮਾਮਲਾ

Live In Relationship Agreement : ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 29 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 46 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਲਾਬਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੱਤ-ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

• ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ 1 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। 
• ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਗੇ।
• ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
• ਪੰਜਵੀਂ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
• ਛੇਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸੱਤਵੇਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਲਾਬਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

- PTC NEWS

Join Whatsapp Channel