ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2016 'ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 26(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
