ਟੁੱਟੇਗਾ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ!
: ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AGR ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ?
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ AGR ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ 'ਤੇ ਕੋਈ AGR ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀਓ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਦਯੋਗ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ AGR ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 92,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ 55,054 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- PTC NEWS
