Indus Water Treaty Meeting : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ 90% ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
- PTC NEWS
