ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ: ਸਾਲ 2016 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 2046 ਵਿਚੋਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇਗੀ।ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਥਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ। ਅਸਥਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
