SC 'ਚ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਣੋ ਅਹਿਮ ਤੱਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 3-2 ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ?
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕੋਟਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਟਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ।ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ?
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SC/ST/OBC ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ SC/ST/OBC ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਗਲਤ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 15(6) ਅਤੇ 16(6) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਗ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। EWS ਕੋਟਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਲਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ 50% ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਪ ਸਮੇਤ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
- PTC NEWS
