ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਜਾ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ SC 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
- ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਲੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ !
ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ....!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ, 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਵਾਦ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ...
ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
- ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ; ਉੱਜ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਵਾਬ....
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ....
ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਚਮੋਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 10 ਦੀ ਮੌਤ
- With inputs from agencies
