ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗਨਜ਼ ਐਕਟ, 1994 ਤਹਿਤ ਦਾਨੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੋਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਖੂਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ
- PTC NEWS
